१९ माघ, काठमाडौं ।
निर्माणाधिन धरहराको पार्किङ्ग सम्पन्न नहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएकोप्रति शहरी विकास मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । निर्माणाधिन धरहरा परिसरभित्र भूमिगत पार्किङ्गको अत्यावश्यक काम सम्पन्न नहुँदै जोखिमपूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो ।
व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड क्षेत्रमा सडकमा हुने पार्किङ्ग हटाउने निर्णय गर्दै कामपाले माघ १४ गतेबाट त्यस क्षेत्रमा पार्किङ्ग हुने सवारी साधन भूमिगत पार्किङ्गमा पठाएको थियो । पार्किङ्गस्थल सञ्चालन गर्नुअघि निर्माण व्यवसायी जिआइटिसी÷रमण जेभी, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय आयोजना समन्वय कार्यालय भवन तथा आवाससँग कुनै पनि समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगबाट सर्वसाधारणलाई निःशुल्क पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएकामा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विना बज्राचार्य कुँबरद्धारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माणाधिन भूमिगत पार्किङ्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने हेटिङ भेन्टिलेसन एण्ड एयर कन्डिसनर सिस्टम, फायर फाइटिङ सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, सिसीटिभी जडान, मुख्य प्रवेश अगाडिको स्थानमा पिसिसी फ्लास्टोन्गको कार्य पार्किङ्ग प्रवेशद्धारको ¥यापमा फ्लोर फिनिसिङको कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा पार्किङ्ग सञ्चालनमा ल्याउदा जोखिम हुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–भूमिगत पार्किङ्ग क्षेत्रमा अत्यावश्य कार्यहरु नै नगरी भूमिगत पार्किङ्ग संचालन गर्दा निस्सिासिएर मानविय क्षति समेत हुने सम्भावना देखिन्छ । निर्माणस्थलमा अनाधिकृत व्यक्तिहरु र सवारीसाधनहरुको प्रवेशले निर्माण स्थलको सुरक्षमा थप चुनौती बढन गई निर्माण सामाग्रीहरुको टुटफुट एवं निर्माण भएका संरचनाहरुमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? महानगरपालाई मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ । कामपाले समन्वय नै नगरी पार्किङ्ग सञ्चालनगरेको कारण निर्माण व्यवसायीले आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं आयोजना सम्पन्न गर्न थप म्याद मागको बताउदै विज्ञप्तीमा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरी सर्वसाधारणको लागि पार्किङ्ग उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको चाहनामा बाधा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
हाललाई पार्किङ्ग स्थगित गरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य यथाशिघ्र समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका, सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयले अपिल समेत गरेको छ ।