१८ माघ, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको नहरबाट ४.४१ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका प्रमुख रविन्द्र थापाकाअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मंगलबार रातीबाटदेखि लम्कीस्थित १३२ केभी प्रसारण लाईनमा जोडिएको हो । रानीजमराको मूल नहरको पानीबाट जानकी गाउँपालिका–९ कटाँसेमा विद्युत् पावर हाउस निर्माण गरिएको छ । यहाँबाट ६ किलोमिटर दूरीमा पर्ने लम्की स्टेसनमा पुर्‍याएर राष्ट्रिय लाइनमा जोडिएको हो । लम्की सव स्टेशनका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद धमलाले रानीजमराको विद्युत हाउसबाट उत्पादित विद्युत मंगलबार रातीबाट परीक्षणमा रहेको बताए ।हाइड्रोपावर रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको इनटेक बाँधदेखि १० किलोमिटर छ । यसको ठेक्का भारतको स्युटी एण्ड नेपालको टुण्डी कन्ष्ट्रक्सनले
सयुक्त रुप्मा गरेको हो । आर्थक बर्ष २०७१ । २०७२ सालमा नेपाल सरकारले उ१ अर्ब ९८ करोडमा निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

विद्युत् हाउसको निर्माण काम करिब २ अर्ब लागतमा सम्पन्न भएको हो । विद्युत् गृह र उपकरणमा १ अर्ब ५ करोड र ९५ करोड खर्च भएको छ भने विद्युत गृहको वरपरको नदी नियन्त्रण, नहर निर्माण र अन्य कार्यमा ९५ करोड खर्च भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।उक्त हाइड्रो पावरमा नहरबाट करिब साढे ७ मिटर तल खसालेर ३ वटा कल्पलान टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन गर्ने काम गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समावेश रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कृषकबाट निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरिएको सवै भन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीको पानीको श्रोत कर्णाली नदी (पश्चिमी भङ्गालो झरही नाला) रहेको छ । यस प्रणालीको निर्माण करीव १२० वर्ष भन्दा अगाडी विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको थियो ।

यस आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ प्रणालीको १४,३०० हेक्टर, नयाँ शाखा नहर विस्तार (लम्की विस्तार) को ६००० हेक्टर र सिंचित क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत पथरैया देखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८००० हेक्टर गरि जम्मा ३८,३०० हेक्टर खेति योग्य जमिनमा वर्षै भरि सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउनु रहेको छ । समग्र सिंचित क्षेत्र ३८,३०० हेक्टर रहने भए पनि हाल सरकारबाट स्वीकृत गुरु योजना अनुसार २०,३०० हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य गरिएको हो ।
यस कृषक निर्मित तथा व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीलाई संचालन गर्न कृषकहरुले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा (झरही नाला) झालापाता, ढुंगा आदि जस्ता स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरुको प्रयोग गरी तीन वटा अलग अलग स्थानमा अस्थायी बाँध बनाइ नदीको वगरमा कुलो खनी आ–आफ्नो सिंचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउदै आएका थिए । अस्थायी बाँध र नदीको बगरमा बनाइएको कुलो प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीको बाढीले बगाउने र सिंचाइ गर्न प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरुले पुनः बनाउनु पर्ने झन्झट व्यहोरीरहेका थिए ।

बेला बेलामा कर्णाली नदीमा आउने असामायिक बाढीले वनाइएको बाँध र नदीको वगरमा वनाइएको नहरलाई क्षति गर्ने गरेको र उपभोक्ताहरुले उक्त क्षतिग्रस्त प्रणालीलाई बेला बेलामा आवश्यकता अनुसार “देशावर” को माध्यम बाट ठुलो जनश्रम परिचालन गरी मर्मत गरी प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु परेको थियो । बर्षेनी गर्नु पर्ने मर्मत संभारको समस्याका साथै प्रणालीमा पानीको वहाव नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएकोले कर्णालीबाट आउने अनियन्त्रित पानी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा यस प्रणालीको सिंचित क्षेत्र र यसको किनारा क्षेत्रमा समेत पानी जम्ने समस्या, सिंचित क्षेत्र कटान तथा बाटो घाटोमा पानी जम्ने आदिको समस्या हुने हुँदा आवत जावतमा पनि अवरोध हुने स्थिति रहेको थियो ।

उक्त समस्याहरुको समाधानार्थ यस प्रणालीका उपभोक्ता कृषक, यस क्षेत्रका राजनैतिक दलहरु, समाजसेवी तथा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको सामुहिक प्रयासमा यस सिंचाइ प्रणालीको विकासले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएकोले सरकारले यस प्रणालीको विकासको लागि प्राथमिकता दिनुका साथै टिकापुरमा आर्थिक बर्ष २०६६।०६७ मा रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना कार्यालयको स्थापना भएको थियो ।
नेपाल सरकार तथा बिश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा आर्थिक बर्ष २०६७।० ६८ देखि आर्थिक बर्ष २०८०।८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ कुल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड २५ लाख को खरिद गुरुयोजना मिति २०७४।१२।१५ मा स्वीकृत भएको