६ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) लाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले देशभर नै दबाबमूलक आन्दोलन थालेका छन् । एउटै प्रकृतिको काम गर्ने गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हुँदा हुँदै पुनः सोही खालको विभाग गठन गर्ने निर्णयको विरद्धमा मन्त्रालयका चार सय भन्दा बढी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलन थालेका हुन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले यसअघि आफूहरुले उठाएको माग विरुद्ध निर्णय भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन परेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुले यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउनेदेखि लिएर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको गेटमा कालो ब्यानर राखेर दैनिक एक घण्टा विरोध जनाएका छन् । त्यसैगरी देशभर रहेका २० वटा आयोजना एवं इकाई कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारीहरुले बालो ब्यानर राखेर डोलीलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै विरोध सुरु गरेका हुन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सह–सचिव एवं संघर्ष समितिका संयोजक एकराज अधिकारीले सरकारले गरेको निर्णय मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको बताए । उनले भने,‘बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको विभागलाई अहिले सहरी मन्त्रालय अन्र्तगत अर्को विभाग खडा गर्ने निर्णय विधि र प्रक्रिया अनुसार भएन, हामीले गलत निर्णय सच्याउन दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका हौ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १९ साउन २०७९ मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी डोलीका इञ्जिनियरलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । । डोलीको नाम परिवर्तन गरी वस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग राख्ने र त्यो विभाग सहरी विकास मन्त्रालय मातहत स्थापना गर्ने गरी निर्णय भएको हो । डोलीको नाम परिवर्तन गरेर गठन गरिएको वस्ती तथा बजार पूर्वाधकार सहजीकरण विभागको सोही प्रकृतिको काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ । सरकारको निर्णयले आफूहरुको वृत्ति विकासमा समेत गम्भिर असर पर्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका इन्निियरले चर्को विरोध जनाउदै आएका छन् । उनीहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय ठिक भए पनि मन्त्रिपरिषबाट भएको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

चालु आबको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको’ उल्लेख गरिएको छ । संयोजक अधिकारीले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पनि अर्को विभाग स्थापना गर्दा संस्थाहरु बीच नै कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भई विविधा सिर्जना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्य वातावरण बिथोलिने बताए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हाल भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टिकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गदै आइरहेको बताउदै अधिकारीले बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरुको मनोबलमा ह्रास आउने, वृत्ति विकासमा अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था आएकाले आफूहरुले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार योजना निर्माण, वस्ती विकास, शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास तथा भवन निर्माणका विशिष्टिकृत कार्यहरु शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको १ सय वर्षअघिदेखि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।