काठमाडौं, २७ असार । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्न खोजिएको भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाईमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त बुँदाको मर्मअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज हुनुपर्ने उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि उक्त विभाग खारेज हुनुको साटो  शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउनेतर्फ प्रयासहरू भइरहेको भन्दै उनीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘कार्य प्रकृतिका आधारमा वि.सं. २०७५ मै खारेज भई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुनुपर्ने तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागलाई विना कार्यक्षेत्र स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाममा जबरदस्त संघमै राखी शक्ति र पहुँचको उपयोग गर्दै सोमा कार्यरत जनरल उपसमूहको गतसाल मात्रै एकै वर्षमा १४ जना सहसचिव तहको दरबन्दी सृजना गराई राज्य कोषको दोहन भएको विषय छुट्टै छानबिनको विषय हुन पर्ने देखिन्छ ।’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ  ।

यस्तै सरकारद्वारा जारी बजेट वक्तव्य अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी उक्त विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाई गठन गर्नुपर्ने, बाँकी रहेका ९० प्रतिशत जनशक्तिलाई कार्य प्रकृति सँग मेल खाने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गरी सो पछि बाँकी रहेकालाई भौतिक विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयहरूमा फाजिलमा राखी आवश्यकताको आधारमा कामकाजमा खटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।