भदौ १०, काठमाडौँ ।
संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक, २०७९ प्रति गम्भीर असहमति राख्दै नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।
एसोसिएसनले विशेष साधारणसभा मार्फत् नै विधेयकको बिरोध गर्दै पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकलाई समान अधिकार दिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । समग्र पशु सेवा क्षेत्रलाई नियमन गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मौजुदा रहेको अवस्थामा सो ऐनसँग नबाझिने गरी पशु प्राविधिकका लागि ऐन बनाउन समेत एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। शीतलकाजी श्रेष्ठले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालमा बन्ने ऐन र कानुन तिनले निदृष्टि गरेका मान्यताअनुसार हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष डा।श्रेष्ठले पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकले पशुचिकित्साको क्षेत्रमा गर्ने कामको कुनै अन्तर विधेयकले स्पष्ट पार्न नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

पशु प्राविधिकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्याख्या गर्ने क्रममा समग्र पशु चिकित्सा क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनाइएकोजस्तो गरी विधेयकमा भाषा प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पशु प्राविधिकले प्राप्त गरेको तालिम र शिक्षाको योग्यता अनुरुप तोकिएका मात्र पशु चिकित्सकीय काम गर्न पाउने भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्छ ।”
उहाँले कृषि विषय लिई एनिमल साइन्स पढेका जनशक्तिले समेत पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि विषय पढ्न नपर्ने भएकाले पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथामका कार्य गर्न नपाउने बताउनुभयो ।
भेटनगरी प्राक्टिसनर्स एसोसिएसन नेपाल ९भीपीएएन० का अध्यक्ष डा‍. श्रीराम अधिकारीले पशु प्राविधिकलाई पशु चिकित्सकले गर्ने काम समेत गर्न दिनु पशु स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पशुपंक्षीको सम्पूणर् रोगको उपचार, निदान र रोकथाममा एसईईपछि ३५ दिने तालिम लिएका ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र पशु चिकित्सकलाई समान अधिकार दिने गरी विधेयकको दफा २ ९च० मा परिभाषित गरिएको छ ।
प्रा।डा।कृष्ण काफ्ले पशु चिकित्सकको अधिकारको प्रयोग पशु प्राविधिकलाई दिइएको अवस्थामा यसले पशु स्वास्थका साथै मानव समस्या र मासुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गम्भीर समस्या ल्याउने बताउनुभयो ।
प्राडा। काफ्लेले पशु स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याउने बताउनुभयो ।
नेपाल पशु चिकित्सक परिषद्का मनोजकुमार शाहीले परिषद्का तर्फबाट समेत विधेयकप्रति असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी पठाइने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, नेपालमा एक हजार ६२२ पशु चिकित्सक छन् । विभिन्न तहमा सरकारी दरबन्दीको संख्या एक हजार २३४ रहेको छ । त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक राख्ने सरकारी योजना भए पनि त्योअनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले २४७ थप दरबन्दीमा करारका लागि विज्ञापन भएको छ ।