प्रधानमन्त्री आवास निर्माण अन्तिम चरणमा, मिनी क्याबिनेटदेखि बंकरसम्मको सुविधा


नेपालभूमि, काठमाडौं । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  प्रधानमन्त्री निवासको कूलमध्ये झण्डै ९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शुक्रबार शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले उक्त आयोजनाको निरीक्षण समेत गरेका छन् । मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री निवास निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि म्याद सकिँदासम्म काम नसकिएको बारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।  उनले निर्माण कम्पनीले माग गरेको २ महिनाको म्याद थपबारे प्राविधिक रूपमा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निवास निर्माण गर्नु ऐतिहासिक काम हो । तर तोकिएको समयमै निर्माण पूरा भएको पाइएन। दुई महिना मात्र किन  म्याद थप्ने भन्नेबारे प्राविधिक कारण पेश गर्नुस् । त्यो भन्दा कम वा बढी म्याद किन माग्नुभएन ?’ मन्त्री चौधरीले थपिएको समयको सदूपयोग गरेर समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले प्रधानमन्त्री निवासजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्य समयमै नसक्दा सरकारी कामप्रति नकारात्मक सन्देश जाने बताए । जेसुकै कारण भए पनि निर्माण कार्य  तदारुकताका साथ छिटो सम्पन्न गर्न सचिव डा. सिंहले निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवासजस्तो महत्त्वपूर्ण काममा ढिलाइ हुँदा सरकारको कामप्रति नकारात्मक सन्देश जान्छ । कारण जेसुकै भए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्नुस् ।’

यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र दंगालले आगामी दुई महिनामा तदारुकताका साथ कार्ययोजना बनाएर निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठले  निर्माणाधीन निवास भवनबारे मन्त्री चौधरीसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले उक्त भवनमा मिनी क्याबिनेटदेखि स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट अतिथि कक्षलगायत  प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि बंकरसमेतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

विसं. २०७६ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण शुरू भएको उक्त आयोजनाकाे यही साउन ११ गते म्याद सकिँदैछ । कूल लागत ३३ करोड ८० लाख ८३ हजार ५७ रुपैयाँ ३६ पैसा अनुमान गरिएकोमा हाल ८० प्रतिशत वित्तिय प्रगति समेत भएको उल्लेख छ । यद्यपि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले २ महिना म्याद थप्न आग्रह गरेको छ ।