नेकपाको विवाद तत्कालका लागि टर्यो मंसिर १३ को प्रतिक्षा

काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद तत्कालको लागि टरेको छ । तर विवादको निरुपण भने भइसकेको छैन् । सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको विरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले पनि लिखित प्रस्ताव ल्याउने बताएपछि युद्धविराम भएको हो ।
सचिवालयको बैठकमा नेताहरु पछिल्लो समय उत्पन्न कलहलाई पार्टीका आधिकारिक बैठकमा पुनः छलफलमा ल्याउन तयार भएका छन् ।

आजका लागि तोकिएको सचिवालय बैठक बस्ने÷नबस्ने भन्ने अन्योलबीच बसेको सचिवालय बैठकले अबको १० दिनपछि यही मङ्सिर १३ गते बस्ने भएको छ । यसपछि क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेकाले बैठकभन्दा बाहिर गुटउपगुटमा छरिएर हुने अन्तरविरोध पार्टीका संयन्त्रमा पुग्ने भएका हुन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको सचिवालय बैठकले मङ्सिर १३ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा थप छलफल हुने र स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर १५ गतेदेखि हुने भनिएको थियो । गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्षद्वयका व्यक्तिगत पत्राचार र आरोपप्रत्यारोप पार्टीको बैठकमा दस्तावेजका रुपमा वितरण गरिएपछि विवाद चर्कँदा आजको बैठकमा अध्यक्ष ओली नजाने समाचारसमेत बाहिर आएको थियो र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका सचिवालयका बहुमत सदस्य बैठक जसरी पनि गर्ने पक्षमा देखिनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे लिखित जवाफ दिन १० दिनको समय माग गरेपछि बैठकले त्यसमा सहमति दिएको हो । बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पार्टीमा देखा परेको पार्टी विधिसम्बन्धी समस्या र सङ्कटको निवारणका सम्बन्धमा यस अगाडि प्रस्तुत सामग्री र अबको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावका आधारमा छलफल र निर्णय हुनेछ । आजको निष्कर्ष यही हो ।”

गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको कार्यान्वयनमा भन्दा नेता पुनः विवादमै अल्मलिएपछि सचिवालय बैठक शुरु भएको हो ।

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्याकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

गत स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएको थियो । गत असार १० गते शुरु भई पटकपटक बस्दै र स्थगन हुँदै आएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी कामबारे नेताहरुबीचको आपसी अविश्वास र अन्तरकलहका कारण नियमित कार्यसूचीमा छलफल हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयले गठन गरेको महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको सुझावलाई थप गृहकार्य गरी उहाँहरुले स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनसहित ठोस कार्ययोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेकामा असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ । कार्यदलमा नेता भीमबहादुर रावल, जनाद्र्धन शर्मा, पम्फा भुसाल, शङ्कर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरी तयारीका लागि कात्तिक १५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेकामा पछि मङ्सिर १५ का लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक सारिएको थियो । आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति थप तीन दिन पछि सारेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहस शुरु भएको हो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजनलगायत काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पुनःगठन गर्ने आदि विषयमा कार्यकर्तामा स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।